राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण, नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौँ, १४ पुस ।
सरकारले साढे दुई महिना अघि प्रमाणीकरणका लागि पठाएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि बाम गठबन्धनलाई नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेको छ । अध्यादेश जारीसंगै राष्ट्रिय सभाको गठन भएपछि नेपालको संविधान २०७२ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
अध्यादेश जारी नहुँदा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको नतिजा निकाल्न निर्वाचन आयोगलाई समेत अप्ठेरो भएको थियो । सोही कारण वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत सत्ता हस्तान्तरण कानुनी अड्चन भइरहेको थियो ।
ढिलै भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बाटो खुलेको छ । योसँगै पछिल्लो समयमा धमिलीएको राजनीति सङ्लिने संकेत देखिएको छ ।
अध्यादेश जारी नहुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभएको थियो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस अझै पनि सत्तामा लाजनमानी टाँसिरहेको टिप्पणी गर्दै आउनु भएको थियो ।
संविधान अनुसार संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक हुने ब्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गत मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न भइसकेको छ भने कानूनको अभावमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन सकेको थिएन । अब कानुन जारी भएपछि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी गाँठो समेत फुकेको छ ।
जस अनुसार अब एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनेछ । यसअघि दलहरुबीच एकल संक्रमणीय वा बहुमतिय भन्ने विवादका कारण अघिल्लो संसदमा विवाद हुँदा संसदले यो कानुन बनाउन सकेको थिएन । सहमति नभइ संसदको आयु सकिएकाले सरकारले एकल संक्रमणीय प्रणाली राखेर अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो ।
तर राजनीतिक सहमति गर्ने नाममा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगरी बसेपछि उहाँको भूमिकाप्रति टिका टिप्पणीसमेत भएका थिए । कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठनले त राष्ट्रपतिलाई दवाव दिन सडक आन्दोलन नै शुरु गरेको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग यसबारेमा केही दिनदेखि छुट्टाछुट्टै परामर्श गर्नु भएको थियो । अन्ततः शुक्रबार नै संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम सरकारले पठाएको अध्यादेश उहाँले प्रमाणिकरण गर्नुभएको हो ।
कसरी गठन हुन्छ राष्ट्रियसभाको गठन ?
नेपालको संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० जना सदस्य रहनेछन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक पाँच वर्षको हुनेछ ।
संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रियसभा एक स्थायी सदन हुने ब्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाको पदावधि छ वर्षको हुने तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाको माध्यमबाट एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्ष पदावधि कायम रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल रहनेछ । निर्वाचक मण्डलमा सातै प्रदेशका जम्मा ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य, ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष एक हजार ५०६ स्थानीय पदाधिकारी गरी दुई हजार ५६ सदस्य हुनेछन् ।

धारा ८६ अनुसार यस सभामा निर्वाचक मण्डलको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी निर्वा्चित ५६ जना हुनुपर्ने छ । त्यस्तै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना गरी जम्मा ५९ सदस्य रहने संविधानले ब्यवस्था गरेको छ ।