कृषि विकासका लागि मस्र्याङदी गाउँपालिकाको झण्डै १ करोड बजेट

बेसीशहर, पुस २१ गते ।
मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासकास लागि झण्डै एककरोड रुपैयाँ बजेट बनाएको छ । गाउँ पालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि पशुपक्षीतर्फ ५२ लाख पाँचहजार र कृषितर्फ ३९ लाख ६९ हजार गरी ९१ लाख बजेट छुट्ट्याइएको हो ।
हाल भइरहेको निर्वाहमुखी खेती किसानीको अन्त्य गर्दै किसानहरुलाई कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा आकर्षित गरी कृषिपद्धतिलाई ब्यवसायीक बनाउन गाउँपालिकाले अभियान शुरु गरेको अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताउनुभयो ।
जस अनुसार गाउँपालिकाले कृषि प्रसारमा ५ लाख ९० हजार, व्यवसायिक तरकारी खेतीमा ५ लाख ५६ हजार, मत्स्य विकास कार्यक्रमतर्फ ५ लाख १२ हजार रुपियाँ, व्यवसायिक किट विकास कार्यक्रमतर्फ ५ लाख ५ हजार, मसलाबाली कार्यक्रममा ४ लाख ८ हजार, साना सिञ्चाईतर्फ २ लाख २३ हजार, माटो परिक्षणतर्फ ९४ हजार विनियोजन गरिएको छ त्यसैगरि बाली विकासतर्फ १ लाख ८७ हजार, फलफुल विकास कार्यक्रममा २ लाख ७२ हजार, प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धनमा २ लाख ३४ हजार, बालि संरक्षण कार्यक्रममा १ लाख ७७ हजार र कृषि प्रसार टेवा कार्यक्रममा २ लाख ९ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख तथा प्रा.स. बुद्धिबहहादुर बानियाले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरि गाउँपालिकाले पशु सेवा प्रसारमा १७ लाख ८४ हजार, पशु विकास सेवा कार्यक्रममा २६ लाख ५८ हजार, पशु आहारा सेवा कार्यक्रममा ७ लाख १८ हजार र पशु क्वारेन्टाइन तथा नियमन कार्यक्रममा ४५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस अन्तर्गत घाँस प्रवद्र्धन, पशु गोठ तथा खोर सुधार, नागरिक सचेतना,, मासु तथा दुधजन्य वस्तुको आत्मनिर्भरता कार्यक्रम र बंगुर तथा कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पशु चिकित्सक नारायण कुसुमले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाकाले स्थानीय किसानहरुलाई आधुनिक तथा ब्यवसायीक कृषिमा अनुदानको ब्यवस्थासमेत मिलाएको छ । किसानहरुले भैंसी, गाई, बंगुर, कुखुरा आदि ब्यवसायीक रुपमा पाल्न चाहे त्यसतर्फ अनुदान दिने ब्यवस्था गाउँपालिकाले मिलाएको छ । यसका लागि स्थानीयस्तरमा विभिन्न कृषक समूहहरु र कृषक सञ्जाल गठन गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष होमबहादुर विकले स्थानीय किसान नारायण तामाङको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय गाउँपालिका कृषक सञ्जाल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न स्थानमा हुने कृषिजन्य उत्पादन र पशुपालनको अवस्था हेरेर पकेट क्षेत्र समेत तोकिएको छ ।